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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए 10 सार्वजनिक इन्फ्रा निवेश ट्रस्ट (इनविट) जारी करने की योजना बना रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) खुदरा निवेशकों के लिए InvIT खोलने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अभी तक सड़क क्षेत्र से जुड़े सभी इनविट निजी ट्रस्ट के रूप में हैं। ऐसे में इन प्रस्तावित इनविट में खुदरा निवेशकों से निवेश लाने के लिए सेबी की मंजूरी की जरूरत होगी। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न श्रेणियों के लगभग 10 सार्वजनिक इन्फ्रा निवेश ट्रस्ट (इनविट) जारी किए जाएंगे। इस तरह का पहला प्रोजेक्ट अगले 1 महीने में शुरू हो सकता है। गडकरी का कहना है कि इससे भारत के राजमार्ग विकास कार्यक्रम के लिए आम लोगों से धन जुटाया जाएगा। खुदरा और छोटे निवेशकों को जल्दी पूरी होने वाली सड़क परियोजनाओं में निवेश करने का मौका मिलेगा। यह InvITs के माध्यम से किया जाएगा। इससे कम से कम 1 लाख रुपये के निवेश पर 8 फीसदी का फिक्स रिटर्न मिलेगा। यह मुआवजा सॉवरेन गारंटी के साथ दिया जाएगा। इससे छोटे निवेशकों का निवेश सुरक्षित रहेगा। मनीकंट्रोल से बात करते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) खुदरा निवेशकों के लिए अपने अगले इनविट खोलने की योजना बना रहा है। इसके अलावा टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) प्रोजेक्ट्स में इनविट्स के जरिए पूंजी जुटाने की भी योजना है। NHAI, केंद्र सरकार और SEBI भी खुदरा निवेशकों के लिए InvITs में एक निश्चित रिटर्न संरचना पर विचार कर रहे हैं। NHAI इन InvITs को खुदरा और विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार से InvITs के निवेश पर कर छूट चाहता है। रहा है वर्तमान कर नियमों के अनुसार, InvITs में निवेश करने वाले निवेशक को InvITs की इकाइयों को खरीदने के 3 वर्षों के भीतर बेचने पर प्राप्त लाभ पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ का भुगतान करना होता है। यदि InvITs की इकाइयाँ 3 वर्षों के बाद बेची जाती हैं और लाभ रु। 1 लाख, 10 प्रतिशत की दर से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।