डीएम लखनऊ की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति व जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति की बैठक,,,जिलाधिकारी ने कही ये बात

लखनऊ को बनाया जाएगा औधोगिक ज़िला : ज़िलाधिकारी

(संजय सिंह की रिपोर्ट )

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिलास्तरीय उद्योग बन्धु समिति व जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति की बैठक जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार की अध्यक्षता में एलआईसी सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में निवेश मित्र पोर्टल पर उद्यमियों द्वारा ऑन लाइन दाखिल स्वीकृतियां व अनापत्तियाँ और अनुमतियों के लम्बित आवेदनों के स्वीकृतियां अनापत्तियाँ और फीडबैंक तथा शिकायतों का समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के सम्बन्ध में चर्चा की गयी।
बैठक में निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा में पाया गया कि ग्राउण्ड वाटर विभाग, हाउसिंग विभाग, नगर विकास विभाग, एवं मेडिकल हेल्थ के प्रकरण लम्बित है, जिस पर जिलाधिकारी ने असंतोष प्रकट करते हुए निर्देशित किया गया कि जिन विभागों के स्तर पर प्रकरण लम्बित है उन विभागों को निवेश मित्र पोर्टल पर प्रकरण को निस्तारण करें तथा यदि तकनीकी समस्या के कारण प्रकरण निवेश मित्र पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे हो तो उनका भी विभागीय स्तर से निस्तारण कराया जाय तथा इस सम्बन्ध में पृथक रूप से बैठक एक सप्ताह के अन्दर करने के निर्देश दिये गये। ज़िलाधिकारी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र गोयला में लघु उद्योगों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये एलटी लाइन की व्यवस्था के लिये अधिशासी अभियन्ता विद्युत, विद्युत वितरण खण्ड, चिनहट को सर्वे कराकर स्टीमेट उपलब्ध कराने के लिये निर्देशित किया गया।
समीक्षा में राजकीय औद्योगिक आस्थान, तालकटोरा में अन्डर ग्राउण्ड डाले जा रहे केबिल के सम्बन्ध में उद्यमी तथा विद्युत विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य संतोषजनक रूप से प्रक्रियाधीन है। जिसके लिए ज़िलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि विद्युत विभाग स्टीमेट अनुरूपक कार्य को पूर्ण करायें।
समीक्षा में जगजीवन राम पुल से मिल एरिया चौकी तक सड़क का चौड़ीकरण तथा इन्टरलाकिंग के सम्बन्ध में बताया गया कि स्टीमेट तैयार है परन्तु अतिक्रमण होने के कारण कार्य बाधित है। जिसके लिए अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रकरण पर ठोस कार्यवाही न करने पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा उन्हें निर्देशित किया गया कि जिला प्रशासन की मदद से शीघ्र अतिक्रमण को हटवाने के लिये एक्शन प्लान उपल्ब्ध कराये और आगामी 15 दिनों में एक्शन प्लान प्रस्तुत करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटवाना सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में ज़िलाधिकारी ने बताया कि समस्त सड़कों पर से यातायात व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिये अतिक्रमण हटवाना अत्यंत ही आवश्यक है। सभी विभाग अपनी-अपनी भूमियों एवं सड़को पर अतिक्रमण हटवाना सुनिश्चित कराए। समीक्षा में अमौसी और सरोजनीनगर औद्योगिक क्षेत्रों को नगर निगम को हैण्ड ओवर कराने के सम्बन्ध में नगर निगम तथा यूपीसीडा विभाग से संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने के कारण ज़िलाधिकारी द्वारा प्रकरण के जॉच के लिये अमौसी औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा तथा अपर नगर आयुक्त की टीम गठित की गयी। साथ ही उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट को 10 दिनों के अन्दर स्थापित करने हेतु नगर निगम को भी निर्देशित किया गया। नगर निगम द्वारा बताया गया कि 10 सितम्बर तक स्ट्रीट लाईट लगा दी जाएगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रिया केजरीवाल, पीके तिवारी, डीसीपी क्राइम, दुर्गेश कुमार यादव, अधिशासी अभियन्ता विद्युत, सहित मोहित सूरी, अध्यक्ष, आईआईए यूनुस सिद्दीकी, अध्यक्ष, टीआईईआईओए तथा रजत मेहरा, अध्यक्ष, अमौसी एसोसियेशन उपस्थित रहे।

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