जनता की भारी सहभागिता और उत्साह को देखते हुए लिया गया निर्णय
E-Magzine – उत्तम पुकार न्यूज़
Lucknow news today ।उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा की संवेदनशील एवं जनहितकारी पहल पर बिजली बिल राहत योजना–2025 के प्रथम चरण की अवधि को तीन दिन और बढ़ा दिया गया है। पहले चरण के अंतिम दिन देर रात तक चले राहत शिविरों में उमड़ी भारी भीड़, आमजन की व्यापक भागीदारी और योजना के प्रति गहरी रुचि को देखते हुए मंत्री श्री शर्मा ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब यह योजना, जो पहले दिसंबर माह तक सीमित थी, 3 जनवरी तक लागू रहेगी, जिससे अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ता इसका लाभ ले सकेंगे।
प्रथम चरण रहा ऐतिहासिक रूप से सफल
बिजली बिल राहत योजना –2025 का पहला चरण अत्यंत सफल रहा है। मंत्री ए. के. शर्मा के कुशल नेतृत्व और सतत निगरानी में प्रदेशभर में आयोजित राहत शिविरों के माध्यम से लगभग 31 लाख विद्युत उपभोक्ताओं ने इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठाया। इस दौरान उपभोक्ताओं को 5363 करोड़ रुपये से अधिक की बिल छूट प्रदान की गई, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
दशकों पुराने बकाया बिलों से मिली बड़ी राहत
इस योजना के अंतर्गत वर्षों नहीं बल्कि दशकों पुराने बकाया बिजली बिलों पर भी उपभोक्ताओं को तीन-चौथाई तक की छूट दी गई है। इससे लाखों परिवारों को लंबे समय से चले आ रहे सरकारी बकाये के मानसिक और आर्थिक बोझ से राहत मिली है। योजना ने विशेष रूप से गरीब, मध्यम वर्ग और छोटे उपभोक्ताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है।
मंत्री ए. के. शर्मा की जनहितकारी सोच का परिणाम बिजली बिल राहत योजना
मंत्री श्री शर्मा की उस जनकल्याणकारी सोच का सशक्त उदाहरण है, जिसमें सरकार और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। मंत्री श्री शर्मा का मानना है कि शासन का दायित्व केवल राजस्व संग्रह नहीं, बल्कि आम नागरिक को राहत देकर उसे सशक्त बनाना भी है। इसी भावना के साथ योजना की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
पात्र विद्युत उपभोक्ताओं से योजना का लाभ उठाने की अपील
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने सभी पात्र विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 03 जनवरी तक नजदीकी बिजली बिल राहत शिविरों में पहुंचकर योजना का लाभ अवश्य उठाएं और अपने ऊपर वर्षों से चले आ रहे सरकारी बकाये के बोझ से स्वयं को मुक्त करें। उन्होंने विश्वास जताया कि यह योजना प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक राहत का मजबूत आधार बनेगी।
