केंद्र सरकार ने आतंक का अंत करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है । मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश के गृह मंत्रालय ने पी एफ आई संगठन को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इस बात का आदेश भी जारी हो गया है ।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिण भारत के 3 संगठनों को मिलाकर वर्ष 2007 में बने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों का नाम कई ऐसे अपराधिक गतिविधियों के मामलों में आया है इसके बाद से ही केंद्र सरकार लगातार इस संगठन पर निगाह रखे हुए थे। सरकार ने इसके ठिकानों पर छापेमारी करते हुए बड़ी संख्या में इसके सक्रिय सदस्यों को हिरासत में लेकर उन्हें जेल भी भेजा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय ने आज पीएफआई और इसके सहयोगी पांच संगठनों को को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है इसका ऑर्डर भी जारी हो गया है।
इन सहयोगी संगठनों पर भी लगा प्रतिबंध
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने पीएफआई के साथ ही उसके सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया है। ये भी हुए प्रतिबंधित – रिहैब इंडिया फाउंडेशन आल इंडिया इमाम कॉउन्सिल नेशनल वीमेन फ्रंट नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन जूनियर फ्रंट एम्पावर फाउंडेशन रिहैब फेडरेशन।
ये है आदेश
यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कही ये बात
केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई संगठन को प्रतिबंधित करने के संबंध में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहां की पीएफआई की असामाजिक गैरकानूनी गतिविधियां लगातार जारी थी विभिन्न जांच एजेंसियां जांच कर रही थी जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उन्हें देखते हुए गृह मंत्रालय ने जो निर्णय लिया है उसकी पूरे देश ने सराहना की है
संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्यमंत्री जसवंत सैनी ने किया फैसले का स्वागत
केंद्र सरकार द्वारा pfi पर लगाये गए प्रतिबंध का यूपी के औद्योगिक विकास एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री जसवंत सैनी ने स्वागत करते हुए कहा कि PFI व उसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध स्वागत आभार धन्यवाद
