एडिशनल कमिश्रनर डॉ भारती योगेश सौंपा ज्ञापन
Lucknow news । लखनऊ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आज व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस सम्बंध में बयान जारी करते हुए व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र और वरिष्ट महामंत्री पवन मनोचा ने बताया कि जीएसटी से संबंधित तमाम दिक्कतों का सामना व्यापारियों को करना पड़ रहा है जिसका एक ज्ञापन आज एडीशनल कमिश्नर ग्रेट-1 को सौंपा।
अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा ने अपने बयान में बताया कि एक ही प्रकार की वस्तुओ पर अलग – अलग SHN जैसे रेडिमेड में टी शर्ट 6109 लोवर 6107 सूट 6111 इत्यादि इन वस्तुओ में भी कई कटागरी बना रखी हैं जिसके कारण मैनुअल बिल एवं रिटर्न फाइल करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं जैसे रेडीमेड में एक ही प्रकार में कई कमोडिटी होने से खासकर मैनुअल बिल काटने में काफी दिक्कतें होती हैं क्योंकि जीएसटी विभाग ने अप्रैल 2022 से बिल पर SHN डालना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में मैनुअल बिल काटने वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है अलग-अलग SHN होने के कारण अलग-अलग दर्शना पड़ता है इसी के साथ रिटर्न फाइल करने में भी जीएसटी GSTR1 एवं GSTR-9 में SHN समरी भरनी होती है जिसमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अतः 5 करोड़ तक छोटे व्यापारियों को (SHN) मुक्त किया जाए। श्री मिश्रा ने कहा कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी को ट्रांसपोर्ट भाड़ा यदि 750बरुपए की रसीद होने पर भाड़े पर सरकार को RCM के तहत स्वयं टैक्स जमा करना पड़ता हैं और उसका उसी महीने आईटीसी का लाभ भी लेता है इससे सरकार का कोई लाभ नहीं होता है इसे समाप्त किया जाए क्योंकि व्यापारी को केवल दोहोरी लिखा पढ़ी करनी पड़ती है यदि लगाया भी जाए तो पंजीकृत ट्रांसपोर्ट टैक्स संग्रह करें जिसका लाभ क्रेता व्यापारी आईटीसी के रूप ले जैसे सामान्य खरीद बिल में होता है, इससे दोहोरी इंट्री नहीं करनी पड़ेगी।
जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को प्रधानमंत्री योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलना चाहिए।
बांग्लादेश में रेडीमेड का कारोबार बढ़ने का मुख्य कारण समान कर प्रणाली है भारत में भी रेडीमेड वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए जीएसटी में समान दर 5% होनी चाहिए, इसी तरह जूता चप्पल पर भी कर की दर 5 प्रतिशत होनी चाहिए क्योंकि यह कुटीर उद्योग में आता है।
प्रधानमंत्री व्यापारी पेंशन का दायरा बड़ा होना चाहिए ताकि व्यापारी अपने द्वारा जमा किए गए जीएसटी कर के अनुपात में पेंशन का हकदार हो सके और आयु सीमा 60 वर्ष होनी चाहिए क्योंकि व्यापारी आजीवन कार्यरत रहता है।
व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री पवन मनोचा ने बताया कि सरकार इनवॉइस का दायरा घटा रही है सभी सभी व्यापारियों के पास कंप्यूटर इंटरनेट आदि की सुविधा नहीं है बिल मैनुअल काटकर अकाउंटेंट को बिल बुक दे दी जाती है वह अपने वहां अपने कंप्यूटर पर चढ़ा करके रिटर्न फाइल करता है इनवॉइस का दायरा घटने से कंप्यूटर लगाना अनिवार्य होगा । अतः 10 करोड़ टर्नओवर तक छोटे व्यापारियों को ई इनवॉइस के दायरे से अलग रखा जाए।
बैठक में मुख्य रूप से चैयरमैंन राजेंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष अमर नाथ मिश्र वरिष्ठ महामंत्री पवन मनोचा ,महामंत्री सुहैल हैदर अलवी,अनुराग मिश्रा,युवा अध्यक्ष मनीष गुप्ता,युवा वरिष्ट महामंत्री सुमित गुप्ता,मंत्री सचिन सिंघल,संघटन मंत्री कुश अरोड़ा,अंकुर अग्रवाल,राहुल वाधवा आदि उपस्थित रहे
