अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के निर्देश
जनहानि, पशुहानि एवं मकान क्षति से प्रभावित परिवारों को नियमानुसार तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराया जाए
सभी जिलाधिकारियों अपने-अपने जनपदों में सार्वजनिक स्थलों, बड़े कार्यालयों, बस स्टेशनों, इंडस्ट्रियल पार्कों, शिक्षण संस्थानों, मॉल, ढाबों, पार्किंग स्थलों सहित अन्य उपयुक्त स्थानों का चिन्हीकरण कर संबंधित विभाग को प्रस्ताव शीघ्र भेजें : एस.पी.गोयल,
Lucknow news today ।यूपी के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित कर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं राहत कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में विशेष रूप से चक्रवात के कारण हुई अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों को राहत एवं मुआवजा उपलब्ध कराने, फसल क्षति के आकलन, डॉ. आम्बेडकर मूर्ति स्थल विकास योजना तथा पीएम ई-ड्राइव के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने चक्रवात के कारण हुई अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि जनहानि, पशुहानि एवं मकान क्षति से प्रभावित परिवारों को नियमानुसार तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि वर्षा के कारण जिन लोगों के मकान गिर गए हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द अनुमन्य मुआवजा दिया जाए तथा पात्रता का परीक्षण कर उन्हें आवास योजना से लाभान्वित कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल क्षति का शीघ्र आकलन कराकर प्रभावित किसानों को यथाशीघ्र मुआवजा राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि राहत कार्यों के लिए बजट की पर्याप्त उपलब्धता है। जिन जनपदों के पास आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं है, वे तत्काल बजट की मांग का पत्र शासन को भेजें, ताकि राहत कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और तत्परता के साथ संचालित किए जाएं। राहत कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अतिवृष्टि से फसलों को हुई क्षति के संबंध में प्राप्त आवेदनों का बीमा कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जल्द से जल्द निस्तारण कराने के भी निर्देश दिए।
डॉ. आम्बेडकर मूर्ति स्थल विकास योजना की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने पाया कि कुछ जनपदों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अभी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों से संपर्क एवं समन्वय स्थापित कर तत्काल आवश्यक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएं। आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद सभी आवश्यक औपचारिकताएं तत्परता से पूर्ण कराते हुए विकास कार्य प्रारम्भ कराया जाए। बैठक में बताया गया कि श्रावस्ती जनपद में सभी 8 मूर्ति स्थलों के विकास कार्य प्रारम्भ कर दिए गए हैं।
पीएम ई-ड्राइव योजना की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि एनसीआर एवं नॉन-एनसीआर क्षेत्रों में चिन्हित 238 लोकेशन के सापेक्ष अब तक 99 एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जबकि 139 लोकेशन के एमओयू शेष हैं। मुख्य सचिव ने शेष सभी एमओयू की हस्ताक्षर प्रक्रिया को त्वरित गति से पूर्ण कराने के कड़े निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम ई-ड्राइव के द्वितीय फेज के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 1500 लोकेशन के चिन्हीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने जनपदों में सार्वजनिक स्थलों, बड़े कार्यालयों, बस स्टेशनों, इंडस्ट्रियल पार्कों, शिक्षण संस्थानों, मॉल, ढाबों, पार्किंग स्थलों सहित अन्य उपयुक्त स्थानों का चिन्हीकरण कर संबंधित विभाग को प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करें, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना के विकास की कार्यवाही समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाई जा सके।
बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
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