बार ज़िला प्रशासन का अभिन्न अंग: जिलाधिकारी
(रिपोर्ट संजय सिंह)
लखनऊ। ज़िलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार द्वारा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ओर जिले के अधिकारियों के साथ एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की गयी। बैठक में मुख्य रूप से ज़िलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बार भी ज़िला प्रशासन का अभिन्न अंग है और हमे आपस मे समन्वय स्थापित करते हुए सभी कार्य करने है। ज़िलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि बार और जनपद के अधिकारियों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से हर माह के शुरू में यह बैठक आहूत की जाएगी जिसमें बार के पदाधिकारी अपनी समस्याओं और सुझावों को अधिकारियों के समक्ष रखते हुए विचार विमर्श करेगे।
बैठक में बार के पदाधिकारियों द्वारा तहसील सरोजनीनगर, सदर व मोहनलालगंज में धारा 34 के वादों को अदम पैरवी में खारिज करने की समस्या को बताया गया। जिसके सम्बन्ध में ज़िलाधिकारी ने बताया की ऐसे 5 वादों को चिन्हित करके प्रस्तुत किया जाए जो कि तहसीलों द्वारा अदम पैरवी में खारिज किये गए हो। उनको संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
तहसीलों व कलेक्ट्रेट में अभिलेखों के सम्बंध में ज़िलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 50-60 गांव ऐसे है जिनके अभिलेख सील है और कुछ गांव ऐसे है जिनके नक्शे मिसिंग है। ऐसे गांवो जिनके नक्शे मिसिंग है उनको रिकवर कराया जा रहा है और जो अभिलेख सील है उनकी नकल देने के लिए एक कमेटी भी गठित की गई है। परंतु सील अभिलेखों में कुछ गांवों के अभिलेख इतने जर्जर हो चुके है जिनको बार- बार खोलना सम्भव नही है जिसके लिए ट्रायल के तौर पर एक व्यवस्था बनाई गई है जिसमे एक गांव के सील रिकार्ड को खोल कर उसका डिजिटलाइजेशन कराया जा रहा है। अभिलेखों की स्कैनिंग कराकर ट्रायल के तौर पर उसको जनपद की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाएगा। ताकि जिसको आवश्यकता हो वह ऑनलाइन ही अभिलेख की नकल प्राप्त कर लेगा। यदि ट्रायल सफल रहा तो बाकी सभी गांवो के अभिलेख भी ऑनलाइन अपलोड करें जाएगे।
बैठक में ज़िलाधिकारी द्वारा बताया गया कि तहसीलों में अभिलेखों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कम्पैक्टर मंगाए जा रहे है। कम्पैक्टरो के लिए टेंडर किया जा चुका है। अगले 1माह में सभी तहसीलों के अभिलेख कम्पैक्टरो में सुरक्षित शिफ्ट करा दिए जाएंगे। ज़िलाधिकारी द्वारा बार के समस्त पदाधिकारियों से अपेक्षा की गई के अगले 3 माह सभी अधिवक्ता व अधिकारी नियमित कोर्ट करेगे। किसी भी प्रकार का कार्य बहिष्कार नही किया जाएगा। यदि अधिवक्ताओं को कोई समस्या है तो वह किसी भी समय ज़िलाधिकारी या अपर जिलाधिकारी को अवगत करा सकते है। परंतु अगले 3 माह नियमित कोर्ट करते हुए वादों के निस्तारण में सहयोग प्रदान करे। उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी भू0आ0 प्रथम व द्वितीय, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट व अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के हड़ताल को लेकर कर्मियों से की अपील
ज़िलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने लखनऊ के समस्त विद्युत कर्मचारियों से अपील की है कि वह जनपद में विधुत सप्लाई बाधित न होने दे। कोई भी कर्मचारी कुछ यूनियनों द्वारा हड़तालों के कार्यक्रम में शामिल न हो। अभी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और जी 20 सम्मेलन के भव्य आयोजनों के बाद जनपद में निवेश का उत्साहजनक माहौल बना हुआ है उसको बिगड़ने न दे। अनावश्यक रूप से या हड़ताल आदि में शामिल होकर विद्युत सप्लाई को बाधित न होने दे। ऐसी नकारात्मक स्थिति से निवेश के अवसरों पर भी आघात होगा और जनपद और प्रदेश की छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जनपद लखनऊ को प्राप्त हो रहे अवसरों को खराब न होने दे। उन्होनें विद्युत विभाग के समस्त अधिकारीगणों एवं कर्मचारीगणों से अपील की है कि किसी भी दशा में हड़ताल में शामिल न हो और वार्ता के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए अपनी यूनियनों से आग्रह करें।
