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डीएम जालौन ने किसानों को योजनाओं से बंचित रखने पर इन दो कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करने के दिए निर्देश

DM Jalaun gave instructions to terminate the services of these two employees for depriving farmers of schemes.

उद्यान अधिकारी, डीडी नाबार्ड, डीआरपी को लापरवाही पर दी चेतावनी

(ब्यूरो रिपोर्ट)

Orai / jalaun news today। जालौन जनपद के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला औद्यानिक मिशन समिति एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना समिति तथा जिला स्तरीय औषधीय पौध मिशन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता हैं। इस योजनांतर्गत आवेदकों ने ऋण हेतु आवेदन किये जिसमें से कृषकों के 24 आवेदन विभिन्न बैंकों में लम्बित है जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये जिलाधिकारी ने लीड बैंक मैनेजर, उद्यान अधिकारी व 10 बैंकों के मैनेजरों व बैठक में अनुपस्थित डीडी नाबार्ड द्वारा अपने कार्यो में रुचि न लेने पर स्पष्टीकरण के साथ ही डीआरपी मयंक तिवारी कार्य के प्रति रुचि न लेने पर व कृषकों को योजनाओं से बंचित रखने पर सेवायें समाप्त करने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि माधौगढ़ तहसील में 21 पोषण वाटिका उप जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित की गयी है जिस पर जिला उद्यान अधिकारी, कृषि अधिकारी, डीसी मनरेगा, डीसीएनआरएलएम को निर्देशित किया कि उक्त पोषण वाटिकाओं में फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों, औषधियों की जैविक खेती कर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पोषण वाटिका 15 दिन में तैयार कर सुपुर्दगी में दी जाये जिससे वह आय के साथ-साथ उनका जीवन स्तर पर सुधार होगा व आत्मनिर्भर होगी। जिला औद्यानिक मिशन की योजना के वार्षिक लक्ष्य वर्ष 2023-24 को पूर्ण न करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुये जिलाधिकारी ने लक्ष्य को ससमय पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिये। उन्होने पपीता उद्यान रोपण 7 हेक्टेयर, अमरूद उद्यान रोपण 3 हे., लाइम एण्ड लेमन्स उद्यान रोपण 4 हे., करौंदा उद्यान रोपण 4 हे., जामुन उद्यान रोपण 2 हे., पपीता द्वितीय वर्ष अनुरक्षण 2 हे, इमली तृतीय वषर् अनुरक्षण 2 हे. आदि का संबंधित उपजिलाधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी व कृषक द्वारा सत्यापन कराने के निर्देश दिये। उन्होने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु औद्यानिक विकास योजना (राज्य सेक्टर) का वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ”पर ड्राॅप मोर क्राॅप“ (माइक्रोइरीगेशन) योजना के तहत पोटर्ल पर पंजीकरण कराकर पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त पोटेर्बिल स्प्रिंकलर पर लघु सीमान्त कृषकों को 75 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 65 प्रतिशत का अनुदान तथा ड्रिपध्मिनी स्प्रिंकलर में लघु सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान देय हैं। उन्होने कहा कि जनपद के कृषकों को उक्त योजनाओं से लाभान्वित किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी भीमजी उपाध्याय, परियोजना निदेशक शिवाकान्त द्विवेदी, डीसी मनरेगा अवधेश दीक्षित, जिला उद्यान अधिकारी आशीष कटियार, जिला पंचायत राज अधिकारी राम अयोध्या प्रसाद, जिला कृषि अधिकारी गौरव यादव, लीड बैंक मैनेजर, उपायुक्त उद्योग प्रभात यादव आदि अधिकारी सहित कृषक मौजूद रहे।

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