रिपोर्ट बबलू सेंगर
Jalaun news today ।जालौन क्षेत्र में ओलावृष्टि व बारिश के चलते किसानों की नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिलाने के लिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर उन्हें उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद सेंगर के नेतृत्व में नगर अध्यक्ष राजाभइया दोहरे, अनिल यादव, गोल्डी अवस्थी, भगवतशरण शांडिल्य, फूल सिंह, अरविंद, डॉ. नरेंद्र शर्मा, प्रदुम्न दीक्षित, ओमनारायण, रामसिया देवी, अशोक दोहरे, सुधीर द्विवेदी, चंद्रशेखर वर्मा आदि ने एसडीएम हेमंत पटेल को ज्ञापन सौंपकर बताया कि दैवीय आपदा के चलते किसानों की कमर टूट चुकी है। खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं। किसानों की मेहनत पर पानी फिर चुका है। अब उनके सामने पूरे साल भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि किसानों को 17000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा नाकाफी है। किसानों को कम से कम 50000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाए। साथ ही किसानों का बैंक ऋण माफ किया जाए। ताकि उन्हें परेशानी न उठानी पड़े। कांग्रेसियों ने किसान हित में सरकार से किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की है।
किसान संघ ने सौंपा ज्ञापन
जालौन। भारतीय किसान सघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की गई।
भारतीय किसान संघ के जिलाध्क्ष अरूण कुमार सक्सेना के नेतृत्व में आनंद कुमार, अशोक तिवारी, अनूप द्विवेदी, प्रदुम्न दीक्षित इटहिया, भगवती शरण, राजकुमार, संजीव कुमार, श्रवण कुमार सिंह, रामपाल सिंह, हेमंत मोहित, राजेश पटेल, दिनेश, साहब सिंह निरंजन आदि ने एसडीएम हेमंत पटेल को ज्ञापन सौंपकर बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश व आलोवृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। प्रभावित किसानों को 30000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाए। जिन किसानों की फसलें बोई गई थीं, उन्हीं को बीमित मानकर बीमा राशि का भुगतान किया जाए। जिन किसानों की फसलें दैवीय आपदा के चलते पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, उनका बैंक ऋण माफ किया जाए। जो बिजली लाइनें खराब हैं, उन्हें तत्काल दुरूस्त कराया जाए। निजी नलकूपों को 24 घंटे बिजली दी जाए। तहसील क्षेत्र में अभी सभी सरकारी गेंहू क्रय केंद्रों का संचालन शुरू नहीं हुआ है, उन्हें तत्काल शुरू कराया जाए। इसके अलावा बारिश व ओले गिरने की वजह से दागी हुई फसल को सरकारी क्रय केंद्रों पर बिना किसी कटौती के खरीदा जाए। किसानों ने उनकी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग एसडीएम से की है।
