यूपी भाजपा में बढ़ती खींचतान 2027 की राह को बना सकती है कठिन, 2024 की परछाई से सबक लेने की चुनौती
अमिताभ नीलम वरिष्ठ पत्रकार
उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन भाजपा के भीतर की हलचल ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। बाहर से मजबूत दिखाई देने वाली पार्टी के भीतर सब कुछ उतना सहज है या नहीं, यह सवाल अब राजनीतिक गलियारों में तेजी से उठ रहा है। सरकार, संगठन और पार्टी के प्रभावशाली नेताओं के बीच बढ़ती दूरी अगर समय रहते नहीं पाटी गई तो इसका असर 2027 के चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है।
भाजपा के लिए चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं है। उससे बड़ा सवाल अपने घर को एकजुट रखने का है। जनभवन और 5 केडी के बीच बढ़ती दूरी की चर्चाएं इसी व्यापक असहजता की ओर संकेत करती हैं। सरकार और संगठन के बीच तालमेल किसी भी सत्तारूढ़ दल की चुनावी सफलता की पहली शर्त है। जब दोनों के बीच संवाद और समन्वय कमजोर पड़ने की चर्चा जोर पकड़ती है तो उसका असर स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं और संगठन की निचली इकाइयों तक पहुंचता है।
उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में चुनाव केवल मुख्यमंत्री के चेहरे पर नहीं लड़ा जाता। बूथ कार्यकर्ता, स्थानीय नेतृत्व, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण, उम्मीदवारों की स्वीकार्यता तथा सरकार के प्रति जनता की धारणा—ये सभी चुनावी परिणाम तय करते हैं। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व के बीच पैदा होने वाली दूरी यदि संगठनात्मक स्तर तक पहुंचती है तो यह भाजपा की सबसे मजबूत चुनावी मशीनरी के लिए चुनौती बन सकती है।
सार्वजनिक होती असहमति
पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सार्वजनिक बयानबाजी ने भी इन चर्चाओं को हवा दी है। के वक्तव्यों को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि किसी एक नेता के बयान को पूरी पार्टी की राय मानना उचित नहीं होगा, लेकिन राजनीति में बार-बार सामने आती सार्वजनिक असहमति को पूरी तरह नजरअंदाज करना भी नेतृत्व के लिए आसान नहीं होता।
सवाल यह है कि ये आवाजें केवल व्यक्तिगत असहमति हैं या पार्टी के भीतर जमा हो रही व्यापक बेचैनी का संकेत? इसका जवाब आने वाले महीनों की राजनीतिक गतिविधियों से मिलेगा।
2024 का सबक
भाजपा के सामने 2024 का लोकसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सबक है। उत्तर प्रदेश में पार्टी का प्रदर्शन उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा। यह परिणाम इस धारणा के लिए चेतावनी था कि मजबूत संगठन और प्रभावशाली नेतृत्व के बावजूद मतदाता को स्थायी समर्थक मानना राजनीतिक भूल हो सकती है।
2027 में यही सवाल फिर सामने होगा—क्या भाजपा ने 2024 के संदेश को सही अर्थों में समझा है?
विपक्ष के पास अभी भी भाजपा के मुकाबले सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव हो सकता है, लेकिन सत्तारूढ़ दल की आंतरिक कमजोरी विपक्ष के लिए अवसर पैदा करती है। टिकट वितरण, स्थानीय नेतृत्व, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और संगठनात्मक गुटबाजी यदि चुनावी मैदान तक पहुंचती है तो विपक्ष को अतिरिक्त राजनीतिक ऊर्जा मिल सकती है।
योगी के सामने दोहरी चुनौती
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने 2027 में केवल सत्ता बचाने की चुनौती नहीं होगी। उन्हें सरकार के कामकाज के साथ संगठन को साथ लेकर चलने की क्षमता भी साबित करनी होगी।
सरकार कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, निवेश और विकास की अपनी उपलब्धियां जनता के सामने रख सकती है। लेकिन चुनावी राजनीति में उपलब्धियों के साथ संगठनात्मक संतोष भी जरूरी है। विधायक, पदाधिकारी और बूथ स्तर का कार्यकर्ता यदि खुद को सत्ता और संगठन के बीच असहज महसूस करता है तो उसका असर चुनावी सक्रियता पर पड़ सकता है।
यही वह बिंदु है जहां नेतृत्व की राजनीतिक कुशलता की असली परीक्षा होगी।
खतरा विपक्ष से पहले भीतर का
भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका अनुशासित और व्यापक संगठन है। लेकिन यही संगठन यदि अंदरूनी खींचतान से प्रभावित हुआ तो उसकी चुनावी धार कमजोर हो सकती है। सरकार और संगठन के बीच यदि सहयोग के बजाय वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा का संदेश गया तो कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ना स्वाभाविक है।
2027 में भाजपा के लिए इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं होगा कि विपक्ष कितना मजबूत है। सवाल यह होगा कि भाजपा खुद कितनी एकजुट है।
उत्तर प्रदेश का मतदाता किसी दल की स्थायी जागीर नहीं है। 2024 ने यह संदेश दे दिया है कि चुनाव में मतदाता अपने विकल्प खुले रखता है। 2027 में वह कामकाज, नेतृत्व, स्थानीय मुद्दों और राजनीतिक विकल्प—सभी को तौलेगा।
इसलिए भाजपा के लिए आज की सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष की रणनीति पढ़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर उठती असहमति को समय रहते संवाद, समन्वय और सामूहिक रणनीति में बदलना है।
यदि ऐसा नहीं हुआ तो 2024 केवल एक चेतावनी बनकर नहीं रहेगा—उसकी राजनीतिक परछाई 2027 के चुनाव तक पहुंच सकती है।
